जनकपुरधाम, १८ चैत । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा एकरूप बनाउने भन्दै अबदेखि सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको पत्रअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीका अनुसार सचिवस्तरबाट भएको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । अब सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता माध्यममार्फत मात्र सार्वजनिक गरिनेछन् । त्यस्तै, विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने तथा दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सोही संस्थाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै निजी सञ्चार माध्यमहरूमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण हुने मार्ग बन्द हुने भएको छ । हाल अधिकांश निजी सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनमै निर्भर रहेकाले यो निर्णयले उनीहरूको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेकी छन् । सरकारसँग कुनै परामर्शबिनै यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै उनले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कदम भएको बताइन् । निर्णय तत्काल नसच्याए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत उनले दिएकी छन् ।
यस्तै, प्रकाशक महासंघ नेपालका अध्यक्ष शंकर साहले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले स्वतन्त्र र बहुलवादी सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको विविधता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने मात्र नभई खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई समेत चुनौती दिने उल्लेख गरिएको छ । यसले देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ निजी सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्व संकटमा पार्ने र हजारौँ सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।
प्रकाशक महासंघले यस्तो नीतिले सूचना प्रवाहमा एकाधिकार स्थापित गर्ने, ग्रामीण तथा स्थानीय तहका नागरिकहरूलाई सूचनाबाट वञ्चित गर्ने र लोकतन्त्रको चौथो अंगका रूपमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर बनाउने जनाएको छ ।
सरकारले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै संघले व्यापक परामर्शमार्फत न्यायोचित नीति निर्माण गर्न माग गरेको छ ।